काठमाण्डौ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय डाक्टरका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने तथा आवासीय डाक्टरले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको १९औं बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
आयोगको गएको माघ २५ गते बसेको १६औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह पीजीका आवासीय डाक्टरलाई मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबीबीएस तथा बीडीएसको सिट सङ्ख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन स्वीकार गरेको छ ।
धादिङ आवाज डट कम - विकास विचार र ताजा समाचारको स्वतन्त्र खुराक
